नेपालको नागरिकता विवाद: दोहोरो नागरिकताको कानुनी संघर्ष
नेपालको नागरिकता कानूनहरू मुख्य रूपमा नेपालको संविधान, २०७२ र नागरिकता ऐन, २०६३ द्वारा सञ्चालित छन्। संविधानका प्रमुख लेखहरू जुन नागरिकतासँग सम्बन्धित छन्:
दोहोरो नागरिकता भनेको एक व्यक्ति दुई देशहरूको कानूनी नागरिक एकसाथ हुनु हो। नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकता स्पष्ट रूपमा निषेध गर्छ। नेपालले दोहोरो नागरिकता निषेध किन गर्छ?नेपालले दोहोरो नागरिकता मुख्य रूपमा राष्ट्रिय सम्प्रभुतालाई कायम राख्न र निष्ठाको विवाद रोक्न निषेध गर्छ। यसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि नागरिकहरूको देशप्रतिको निष्ठा एकमात्र होस्।
कानुन बमोजिम दोहोरो नागरिकता निषेध भए ता पनि त्यस बाट उत्पन्न हुने समस्याहरु भने उत्तिकै जटिल देखिन्छन्,मानव पूंजीको क्षति, लामो समय देखि विदेशमा बसोबास गर्ने धेरै नेपालीहरू जो राष्ट्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्, दोहोरो नागरिकता निषेधले आफ्नो नेपाली नागरिकता त्याग्न सक्छन्।सम्पत्ति स्वामित्व, उत्तराधिकार, र वैवाहिक स्थिति जस्ता मुद्दाहरू विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीहरूका लागि जटिल बन्छ। दोहोरो नागरिकताको अभावले प्रवासीहरूको लगानी र रेमिटेन्सलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।शिक्षित र कुशल व्यक्तिहरू स्थायी रूपमा विदेश बस्न सक्छन्, जसले मूल्यवान मानव संसाधनको हानी गराउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।प्रवासीहरूको युवा पुस्ताले आफ्नो सांस्कृतिक जरा र विरासतबाट सम्पर्क गुमाउने डर हुन्छ।
दोहोरो नागरिकता अपनाउने अनुमति दिँदा हुने फाइदा हरु पनि कम भने छैनन्, सो गरेमा रेमिटेन्स र लगानी वृद्धि मार्फत आर्थिक वृद्धि गर्ने अवसरहरू खुल्न सक्छन्।दोहोरो नागरिकतालाई केही शर्तहरू अन्तर्गत अनुमति दिने संविधान र नागरिकता कानूनमा संशोधनको विचार गर्न सके प्रवासीहरूसँगको संलग्नता प्रगाढ हुन्छ, प्रवासीहरूलाई कानूनी स्थिति सम्झौता नगरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान गर्न प्लेटफार्महरू सिर्जना गर्न सकिन्छ।
के ठीक के बेठीक केलाई रहँदा , हामी व्यक्तिगत जिम्मेवारीहरू देखि पछि हट्नु भने हुँदैन, प्रवासी सदस्यहरूले नेपाली समुदायहरूसँग सक्रिय रूपमा संलग्न हुनु र राष्ट्रिय चासोमा योगदान गर्नु पर्छ।दोहोरो नागरिकहरूको चासो र आवश्यकताहरू लाई प्रतिबिम्बित गर्ने नीतिगत परिवर्तनहरूको लागि सरकार लाई सक्दो दबाब दिनु पर्दछ।
नेपालको दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी अडान धेरै दूरगामी प्रभावहरू भएका विवादास्पद मुद्दा हो। राष्ट्रिय सम्प्रभुता लाई वैश्विकीकृत संसारका फाइदाहरू सँग सन्तुलन गर्न सावधानीपूर्वक विचार र रणनीतिक नीति निर्माणको आवश्यकता छ। सरकारले फाइदा र नोक्सान लाई तराजु मा जोख्दा कसो होला? हामी ले पनि आफ्नो अधिकारको लागि वकालत गर्दै आफ्नो मातृभूमिको वृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउँदा कसो होला?











Comments